उत्तराखंड में सभी धर्मों में महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति का अधिकार दिए जाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है।
यूसीसी विशेषज्ञ समिति लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को मुख्य रूप से केंद्र में रखकर रिपोर्ट तैयार कर रही है, इसलिए यह माना जा रहा है कि राज्य की मुस्लिम महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिल सकता है।
यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति राज्य में उन अभिभावकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर गहनता से विचार कर रही है, जिन्हें कायदे-कानून में कुछ बदलाव करके राहत दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूसीसी बनाए जाने की घोषणा की थी। सत्ता में आते ही उन्होंने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार होने जा रहा है।
