मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे।
अमर उजाला से बातचीत में धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का अपना एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वरूप है, इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा। कहा कि यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा।
सीएम ने कहा कि धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रदेश सरकार बेहद कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी।
जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हम एक अध्यादेश भी ला रहे हैं, जिसमें भूमि खरीद की प्रक्रिया में व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच को अनिवार्य बनाया जाएगा।
