मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग गर्वनिंग बॉडी की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने बैठक में राज्य में सालभर में आने वाली करीब सात करोड़ अस्थाई आबादी के लिए सुविधाएं जुटाने का मुद्दा उठाने के संकेत दिए।
नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में सरकार के विकास का रोडमैप साझा करेंगे। साथ ही उनका यह बात रखने का प्रयास होगा कि उत्तराखंड में पर्यटन, तीर्थांटन, कांवड यात्रा व अन्य प्रयोजन से साल भर करोड़ों लोगों का आना-जाना लगा रहता है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकूल होने के नाते नीति आयोग से राज्य के लिए अलग से व्यवस्था करने की मांग करेंगे।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सीएम बैठक के एजेंडे के अनुरूप राज्य में एमएसएमई, अवस्थापना विकास एवं निवेश, जन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को कम करने, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास और विकास और सामाजिक अवस्थापना के क्षेत्र में गति शक्ति की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे।
2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए चिंतन बैठक के एजेंडे पर विकास के तय रोडमैप को भी नीति आयोग के समक्ष साझा कर सकते हैं। राज्य में निवेश के लिए अवस्थापना विकास एवं निवेश बोर्ड और नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक के रूप में स्टेट इंस्टीटयूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के बनाने की भी जानकारी देंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट विशेष समिति उन्हें 30 जून से पहले सौंप देगी। ये ड्राफ्ट देश के दूसरे राज्यों के लिए मॉडल का काम करेगा।
