अवैध खनन को लेकर उत्तराखंड में गर्मायी सियासत, महेंद्र भट्ट बोले पारदर्शी नीति से बढ़ा तीन गुना राजस्व

भाजपा ने खनन में राजस्व की रिकार्ड वृद्धि को राज्य की आर्थिकी के लिए सुखद बताया है. साथ ही कांग्रेस नेताओं के दुष्प्रचार को उसकी बौखलाहट बताया है. बता दें हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते दिन पहले संसद में उत्तराखंड में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया था. जिसके बाद कांग्रेस ने पूर्व सीएम का समर्थन कर राजनीतिक रोटियां शेकना शुरू कर दिया था. अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी सरकार की तारीफ कर विपक्ष पर हमला बोला है.

धामी सरकार के समर्थन में उतरे महेंद्र भट्ट

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष तक खनन राजस्व में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है. वहीं पारदर्शी नीति के कारण माफियाओं से 8 गुना वसूली होने से कांग्रेस दुखी है. हमारी पारदर्शी और ईमानदार खनन नीति में राज्य की आर्थिक सेहत बेहतर होने के साथ ही जनता की जेब पर बोझ कम हुआ है. भट्ट ने खनन को लेकर विपक्ष के आरोपों को अनर्गल, बेबुनियाद और उनके सहयोगी माफियाओं को होने वाले नुकसान की खीज बताया है. महेंद्र भट्ट ने कहा खनन क्षेत्र में धामी सरकार के शानदार प्रबंधन के कारण राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. जब 2017 में भाजपा सरकार बनी तो उस समय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार खनन राजस्व के नाम कर मात्र 335.27 करोड़ रुपए छोड़ गए थे.

भट्ट ने गिनाई धामी सरकार की उपलब्धि

महेंद्र भट्ट ने कहा उसके बाद से भाजपा की सरकारों ने इसे गंभीरता से लिया. तब से खनन से राजस्व की प्राप्ति में गुणात्मक इजाफा हो रहा है. जब सीएम धामी के नेतृत्व वाली सरकार और विशेषकर 2022 के बाद से तो वर्तमान वित्तीय वर्ष तक खनन राजस्व और माफियाओं से हुई वसूली में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं. यह सब सरकार की पारदर्शी खनन नीति के चलते हुई है. इसके अलावाअवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण और गतिमान कार्यवाही, ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से खनन पट्टों का आवंटन सुनिश्चित किया गया है. जिसका नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 मे अब तक लगभग 1025 करोड़ का राजस्व अर्जित कर चुका है, जिसके 1100 करोड़ के पार जाने की पूरी उम्मीद है.

विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार

भट्ट ने विपक्ष द्वारा अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण, बिना रॉयल्टी प्रपत्रों के उपखनिज की निकासी के तमाम आरोप को पूरी तरह निराधार और सत्य से परे बताया है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राज्य गठन के बाद पहली बार राजस्व की रिकॉर्ड वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है कि खनन विभाग पारदर्शिता व प्रभावी नियंत्रण से काम कर रही है. उन्होंने कहा खनन से राजस्व में हुई 3 गुना से अधिक बढ़ोत्तरी के चलते जनता संतुष्ट है, लेकिन कांग्रेस के माथे पर बल पड़े हुए हैं. महेंद्र भट्ट ने तंज कस्ते हुए कहा कांग्रेस नेताओं की चिंता खनन माफियाओं पर लगे जुर्माने की भी है. जुर्माना वसूली का यह आंकड़ा विगत 5 सालों में 8 गुना वृद्धि के साथ 18.05 करोड़ से बढ़कर 74.22 करोड़ हो गया है. यह अधिकांश रकम कांग्रेस नेताओं के चहेते माफियाओं की जेब से गई है, ऐसे में उनको पीड़ा और बौखलाना स्वाभाविक है.

भट्ट ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप

भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों में खनन माफियाओं के दबाव में राज्य को राजस्व की चपत लगाई जाती थी. सरकार में बैठे लोग, खनन माफियाओं और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश की खनन नीति बनाते थे. भट्ट ने कहा इनके पूर्व मुख्यमंत्री तो कैमरे पर राज्य के संसाधनों को लूटने का लाइसेंस देते दिखाई दिए थे. यही लोग हैं जो अपने माफिया दोस्तों के लिए गंगा को नहर बताने का पाप करते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. भट्ट ने कहा खनन से प्रदेश को लाभ मिले, सस्ती खनन सामग्री जनता को मिले इसकी चिंता मुख्यमंत्री धामी ने नीति निर्माण में की है. आज तीन गुना से अधिक राजस्व और 8 गुना अधिक जुर्माने के साथ जनता को कई गुना लाभ मिल रहा है. ऐसे में कांग्रेस बौखलाहट में हैं की उनके चहेतों को खनन के धंधे में नुकसान हुआ है.