उत्तराखंड सरकार की हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल
उत्तराखंड सरकार ने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए ‘उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के जरिए राज्य में दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट और संरचित किया जाएगा। इससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
स्वच्छ भारत मिशन के तीसरे चरण की तैयारी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – तृतीय चरण के तहत कार्यक्रम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया है। इस निर्णय के पीछे उद्देश्य है कि गांवों में स्वच्छता की बुनियादी संरचना को मजबूती दी जाए और सामुदायिक सहभागिता के साथ कार्यक्रम को ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए।
वर्षाकालीन सत्र को लेकर निर्णय
राज्य की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आहूत करने को मंजूरी दी गई है। इस सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है, जो इसे राज्य हित में उपयुक्त समय पर निर्धारित करेंगे।
एकल सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर विचार
कैबिनेट बैठक में एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों और संस्तुतियों को भी रखा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर शासन को आगे की नीति निर्धारण में सहायता मिलेगी। यह रिपोर्ट राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में योगदान देगी।
यह कैबिनेट बैठक उत्तराखंड के शासन, शिक्षा, स्वच्छता और विधायी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों की गवाह बनी। लिए गए फैसले राज्य की समग्र प्रगति को दिशा देने के साथ-साथ जनसरोकार से जुड़ी नीतियों को मज़बूती प्रदान करेंगे।
