आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओ के एक शिष्ठमण्डल ने पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेत्रत्व में राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की।
शिष्ठमण्डल में शामिल नरेश शर्मा, डा0 आर पी रातूडी, उमा सिसोदिया, आजाद अली, रविंद्र आनंद, कमलेश रमन, अशोक सेमवाल, सी पी सिंह, सागर हांडा ने महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंप कर उनसे मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के साथ ही राज्य की पहली अंतरिम सरकार से लेकर अब तक की भाजपा और कांग्रेस की सभी निर्वाचित सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल मे राज्य में विकास को प्राथमिकता मे रखने और जन समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने के बजाय राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान दिया। दोनों दलों भाजपा और कांग्रेस की इस करतूत से राज्य के युवाओं का मनोबल गिरा है, उनके हक मारे गए हैं।
राज्य के नौजवानों को उनके अधिकार मिलें, हमारी मातृ शक्ति को समानता के साथ रोजगार का अधिकार मिल सके तथा राज्य में नौकरियों की भर्तियों में हो रही लगातार अनियमितता पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि विगत 22 वर्षों में विधानसभा सचिवालय में विभिन्न पदों पर की गई भर्तियों की सीबीआई जांच करवा कर गलत तरीके से की गई नियुक्तियों को निरस्त करवाया जाए। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।
शिक्षमंडल ने अपने ज्ञापन मे कहा कि राज्य मे आजकल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं मे भर्ती के घोटालों की भारी चर्चा है। इस चर्चा पर विराम लगाने तथा भविष्य मे पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जिन नौ परीक्षाओं में धांधली की खबर आई है उन सब की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से करवाई जाए। जांच मे दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों चाहे वह कितनी ही बड़ी पहुँच वाला क्यों न हो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराई जाए।
शिष्ठमण्डल की मांग थी कि मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में राज्य की भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी के कारण विगत 20 वर्षों से राज्य की नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण के लाभ से बँचित होना पड़ा है। राज्य की महिलाओं को उनका हक पुनः मिले इस हेतु राज्य सरकार अपने स्तर पर सक्षम कार्यवाही करे ऐसा निर्देश अपनी तरफ से जारी करने का कष्ट करेंगे।
महामहिम ने जोत सिंह बिष्ट और शिष्ठमण्डल में शामिल सभी लोगों के विचार सुनने के बाद आश्वसन देते हुए कहा कि वह आम आदमी पार्टी की तीनों महत्वपूर्ण मांगों पर गंभीरता से विचार मंथन करने के बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
