उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। यहा साल की पहली कैबिनेट बैठक थी. बता दे बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का तीन महीने का समय बढ़ा दिया गया है।
सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर भी चर्चा
बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती तब तक आवास विभाग के तहत चल रही नजूल नीति 2021 को ही लागू किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर भी चर्चा की गई। वर्तमान में चल रही सहायक अध्यापक की भर्ती के बाद जो पद बचेंगे उन्हें संविदा से भरा जाएगा।
आयुष विभाग में अपर निदेशक ही बन सकेंगे निदेशक
बैठक में यह फैसला लिया गया है कि आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गौला नदी के पार काम चल रहा है, इसलिए इसके आस-पास एरिया फ्रीज जोन रहेगा।
बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मिली मंजूरी
वही स्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल गई है। खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ा दी गई है। गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक का लोन लेने को मंजूरी मिल गई है।
