उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने नई बिजली लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण और बिजली लाइनों को अंडर ग्राउंड करने के लिए 2600 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी.आरडीएसएस योजना के तहत दिए जाने वाले इस बजट को केंद्र ने बिना किसी कटौती के हरी झंडी दी है कहा जा रहा है कि राज्य की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा.
ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि नई दिल्ली में रीजनल पावर कमेटी की बैठक में पेश किए गए राज्य के प्रोजेक्ट को बिना किसी कटौती के मंजूरी दी है. इस योजना में बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए एबी केबिल बिछाई जाएंगी. साथ ही नई बिजली लाइनों का विस्तार होगा.
हल्द्वानी शहर में बिजली लाइनों को भी अंडर ग्राउंड किया जाएगा। सुंदरम ने बताया कि आरडीएसएस योजना को लेकर राज्य की ओर से उठाए गए कदमों से केंद्र पूरी तरह संतुष्ट है।
आरडीएसएस योजना में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. 16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे. इसके लिए केंद्र के स्तर से 22 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी। शेष बजट स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को अपने स्तर पर खर्च करना होगा. मीटर लगाने ऐप पर 1 बिलिंग सिस्टम विकसित करने के साथ ह मोबाइल एप भी विकसित करना होगा.
