देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के विकास और प्रशासनिक संरचनाओं को मजबूत करने वाले इन फैसलों को व्यापक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
जियो थर्मल नीति को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए “जियो थर्मल नीति” को कैबिनेट की मंजूरी दी है। इस नीति के तहत उत्तराखंड में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जियो थर्मल ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा मिलेगा।
पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को हरी झंडी
राज्य में पुलों की भार वहन क्षमता और संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए “प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट” के गठन को स्वीकृति दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ होगा।
सतर्कता विभाग में 20 नए पदों को मिली स्वीकृति
सरकारी तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद और जोड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही अब विभाग में कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई है।
जीएसटी विभाग के ढांचे में भी विस्तार
राज्य सरकार ने जीएसटी विभाग की कार्यक्षमता को देखते हुए उसके ढांचे में भी पदों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे राजस्व व्यवस्था को और सशक्त किया जा सकेगा।
नए खनिजों के लिए जिला व राज्य स्तर पर बनेंगे खनन न्यास
खनिज संसाधनों के प्रबंधन के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नए खनिजों के दोहन हेतु जिला और राज्य स्तर पर खनन न्यास (Mining Trust) का गठन किया जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि किसी व्यक्ति का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता है, तो इससे पेंशन बंद नहीं होगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इन फैसलों को राज्य सरकार की प्रशासनिक और विकासोन्मुख दृष्टिकोण की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है।
