राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा और संतुलन लाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 32 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों समेत कुल 57 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
तबादलों का मुख्य उद्देश्य
यह स्थानांतरण आदेश जून 2025 के मध्य में जारी किया गया। सरकार का उद्देश्य प्रशासन में ताजगी लाना, क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना और विकास कार्यों की रफ्तार को तेज़ करना है। खासकर वे अधिकारी जिन्हें लंबे समय से एक ही जिले या विभाग में तैनात किया गया था, उन्हें नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।
फेरबदल में शामिल अधिकारी
इस फेरबदल में मुख्य रूप से 32 IAS, 15 PCS और 10 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। कई जिलों के डीएम और विभागों के सचिव बदले गए हैं। कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं तो कुछ को प्रतीक्षारत सूची में डाला गया है।
सचिवालय स्तर पर भी किया गया फेरबदल
उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी समेत राज्य के कई जिलों में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों के पद बदले गए हैं। साथ ही, सचिवालय स्तर पर भी विभिन्न विभागों के सचिवों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया
स्थानांतरण आदेश सचिवालय द्वारा जारी किए गए और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना कार्यभार नए पद पर ग्रहण करें। साथ ही, विकास कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसके लिए तत्काल चार्ज ट्रांसफर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
यह प्रशासनिक बदलाव न केवल गवर्नेंस की गति बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि इससे क्षेत्रीय संतुलन, जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बल मिलने की उम्मीद है। सरकार का इरादा स्पष्ट है—बेहतर प्रशासन के लिए तत्पर व्यवस्था।
