केंद्रीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डबलू.एस.) को मिलनें वाले सभी लाभ अब उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अंर्तगत आनें वाले सभी समुदायों को मिल सकेगा। राज्य के कई क्षेत्रों में ओ.बी.सी. वर्ग के कई लोग केंद्रीय योजनाओं का लाभ ना मिलने से चिंतित थे। जिसका राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए ओ.बी.सी. समुदाय को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने का रास्ता आसान करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ ओ.बी.सी. वर्ग के उन्हीं लोगों को मिलेगा जो केंद्र की ओ.बी.सी. वर्ग सूची में नहीं है।
ओ.बी.सी. वर्ग को मिलेगा ई.डबलू.एस का लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओ.बी.सी. वर्ग को हो रही समस्या को सुननें और उस पर मंथन करनें के बाद निर्देश जारी किए हैं। ओ.बी.सी. वर्ग से आनें वाले वे लोग जो केंद्र की ओ.बी.सी. वर्ग सूची में रजिस्टर नहीं है उन्हें राज्य सरकार ई.डबलू.एस. के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र जारी करेगी। राज्य में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी गिनती आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डबलू.एस.) में होती है। ई.डबलू.एस. का आरक्षण उन्हीं को मिलता है जो अन्य किसी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते। इसी कारण अभी ओ.बी.सी. वर्ग को ई.डबलू.एस. का आरक्षण प्राप्त नहीं है। साथ ही राज्य के कुछ क्षेत्रों में ऐसे भी लोग हैं जो केंद्र की ओ.बी.सी. की सूची में पंजीकृत नहीं है। इस कारण उन्हें केंद्र द्वारा ई.डबलू.एस. योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
ऐसे मिलेगा केंद्रीय योजनाओं का लाभ
ओ.बी.सी. वर्ग के बीच मुख्या रूप से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता को दखते हुए कई जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मामला मुख्यमंत्री धामी के संज्ञान में डाला गया। जिसके बाद अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए कि ओ.बी.सी. वर्ग से आनें वाले वे लोग जो केंद्र की ओ.बी.सी. वर्ग सूची में रजिस्टर नहीं है उन सभी लोगों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी कराये जाएगें। इसके लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप भी बना लिया गया है। सभी जिलों एवं विभागाध्यक्षों को इसी प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
