उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत राज्य में पॉलीहाउस के माध्यम से एक लाख से अधिक कृषकों को रोजगार प्रदान करने की योजना है. विगत दिवस हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पॉलीहाउस के लिए धामी सरकार ने 304 करोड़ की करोड़ की योजना को मंजूरी दी है।
छोटे पॉलीहाउस में सब्जी और फूलों की खेती की बनाई गई योजना
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, इस हेतु मुख्यमंत्री धामी लगातार गंभीरता से काम कर रहे हैं। तमाम सार्वजनिक मंचों से भी वे ये प्रतिबद्धता दर्शा चुके हैं कि हिमाचल की तर्ज पर राज्य के पर्वतीय जिलों में भी खेती-बागवानी को रोजगार का जरिया बनाया जाए। अब इसी कड़ी में राज्य सरकार ने पॉली हाउस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके अन्तर्गत राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी और फूलों की खेती की योजना का निर्णय लिया है।
17648 पॉलीहाउस की स्थापना हेतु राज्य कैबिनेट द्वारा 304 करोड़ रुपए किए गए स्वीकृत
नाबार्ड की योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु 304 करोड़ रुपए राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए है, जिसमें कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत राज्य के लगभग 01 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सकेगी। जिससे सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आएगी। साथ ही सब्जियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।
