प्रदेश सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और कृषियेत्तर कार्यों के किसानों को दिए जाने वाले ब्याज रहित ऋण की सीमा बढ़ाने जा रही है।
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पैक्स के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित करने के लिए अच्छा काम करने वाले समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिनको मिशन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।
अब तक समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रुपये मिलते हैं, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा।
प्रदेश में 17975 स्वयं सहायता समूहों, 1463 ग्राम संगठनों और 88 क्लस्टर फेडरेशनों का गठन कर उन्हें वित्त पोषित किया गया है। 60343 महिला किसानों को चिह्नित कर फार्म लाइवलीहुड और महिला सशक्तीकरण योजना के तहत प्रशिक्षण देकर क्षमता विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिनको मिशन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।
