प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए गठित समिति का कार्यकाल 15 दिन बढ़ा दिया है। अब फरवरी के दूसरे पखवाड़े में ड्राफ्ट रिपोर्ट आने की संभावना है। बता दें कि शुक्रवार को समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। जिसके बाद समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। समिति का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया गया है।
इस दिन किया गया था समिति का गठन
बता दे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नगारिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए 27 मई 2022 को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। जिसके बाद से समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया था। समिति को 27 सितंबर 2023 को चार महीने का विस्तार दिया गया।
सीएम ने दिए जल्द रिपोर्ट मिलने के संकेत
सीएम धामी ने भी जल्द रिपोर्ट मिलने के संकेत दिए थे। लेकिन इसके बाद सरकार ने समिति को एक और विस्तार दे दिया है। हालांकि इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा है कि हम जल्द ही यूसीसी कानून लागू कर देंगे। जिसके बाद माना जा रहा है कि समिति अपनी रिपोर्ट फरवरी अंत तक सरकार को सौंप सकती है।
