अब भूमि खरीदने वालों का सत्यापन होगा। आज कैबिनेट मे प्रस्ताव आ सकता है।
सरकारी भूमि से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है।
राज्य के सामाजिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक ताने-बाने की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
इस मसले पर बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा।
उत्तराखंड देवभूमि है। यहां शांति लोगों का स्वभाव है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तम है। हाल के वर्षों में जमीन की खरीद-फरोख्त बढ़ी है। सरकारी जमीनों पर अलग-अलग रूप में अवैध कब्जे भी हुए हैं।
ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति राज्य में भूमि क्रय करेगा तो इसके कारणों सहित उसकी पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाएगा।
