शिक्षा विभाग में लम्बे समय से गायब एवं अन्य प्रदेशों में तैनात शिक्षकों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी. इसके लिये विभागीय अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं. साथ ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों से भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन लिये जायेंगे; ताकि उनके स्थान पर नये शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके. शिक्षा विभाग में शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण ऑनलाइन उपलब्ध करने के लिये मानव सम्पदा पोर्टल तैयार किया जायेगा; जिसका संचालन राज्य विद्या समीक्षा केन्द्र के अंतर्गत होगा.
शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विद्यालयी शिक्षा निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली; जिसमें उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि, “लम्बे समय से विभाग से अनुपस्थित एवं दीर्घकालिक अवकाश पर चल रहे शिक्षकों के साथ ही अन्य प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को छात्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई करें. इसके साथ ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों से भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये आवेदन करा लिया जाए, ताकि उनके स्थान पर नये शिक्षकों की तैनाती कर पठन-पाठन को सुचारू रूप से चलाया जा सके.”
