देहरादून|
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद (CZC) के लिए उत्तराखंड की तैयारियों की समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी अमल पर विशेष ज़ोर दिया गया। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित एवं अपेक्षित कार्यक्रमों में तेजी लाने और संरचनात्मक व नीतिगत सुधारों के ज़रिए रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए।
पंचायतों के लिए नया राजस्व मॉडल
मुख्य सचिव ने पंचायतीराज विभाग को निर्देशित किया कि राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें और तीन माह के भीतर पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नियमावली तैयार की जाए।
उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर सभी आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने और इसके लिए प्रयाप्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया।
महिला और बाल विकास पर विशेष ध्यान
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण, अल्पपोषण, वेस्टिंग और कम वजन जैसे मुद्दों को दूर करने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, जिससे महिला व बाल विकास से जुड़े इंडिकेटर की रैंकिंग में सुधार लाया जा सके।
फूड सेफ्टी विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने के निर्देश
फूड सेफ्टी विभाग द्वारा सैंपलिंग और एनफोर्समेंट से जुड़े कार्मिकों की कमी की जानकारी दिए जाने पर मुख्य सचिव ने भर्ती बोर्ड को पदों के अधियाचन भेजने और शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
साथ ही, सचिव और संबंधित जिलाधिकारियों को हर महीने लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित कर शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए गए।
महिला और बाल अपराध मामलों में कार्रवाई तेज करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने POCSO और रेप जैसे मामलों की तेज़ी से जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित मामलों के शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों की मुख्यालय और जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट देने और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अर्बन मास्टर प्लान और आवास योजनाओं
मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट देने और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सहकारी समितियों को किसान समृद्धि केंद्रों में बदलने की योजना
मुख्य सचिव ने पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) को किसान समृद्धि केंद्र में परिवर्तित करने के लिए कंप्यूटरीकरण, माइक्रो एटीएम वितरण और मल्टी-पर्पज पैक्स स्थापना की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आपात सेवा सुधार
ग्राम विकास एवं लोक निर्माण विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्यों को तेज़ी से पूरा करने एवम् साथ ही इमरजेंसी सर्विस रिस्पांस सिस्टम 112 की गुणवत्ता सुधारने के लिए इसे और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए।
आयुष्मान भारत योजना का विश्लेशण मांगा
आयुष्मान योजना में अन्य राज्यों के मुकाबले तुलनात्मक प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि राज्य की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से आंका जा सके।
इस दौरान बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार व विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, श्रीमती सोनिका, विनीत कुमार, हिमांशु खुराना और अपूर्वा पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई यह समीक्षा बैठक उत्तराखंड के प्रशासनिक और विकासात्मक लक्ष्यों की दिशा में सुनियोजित और परिणामदायक प्रयासों की एक ठोस झलक है, जिसमें राज्य के हर स्तर पर सुधार और गति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।
