29 नवम्बर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालु होने जा रहा है. उस से पूर्व आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गयी. इस बैठक में बहुत सारे छोटे-बड़े निर्णय लिए गए. सूत्रों के अनुसार कुल 26 प्रस्ताव थे जिनमें से 25 को मंजूरी मिल गयी है. अब इन्हें आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा में रखा जायेगा.
इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है उच्च न्यायलय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जायेगा. इसको कैबनेट की मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद, धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में भी बदलाव करते हुए इसे और सख्त बना दिया है. अब एकल धर्मान्तरण पर 2-7 साल और सामूहिक धर्मान्तरण पर 3-10 साल तक की सजा होगी जो की गैर-जमानती होंगे. इसी तरह जुर्माने की राशि भी अब क्रमशः 25हजार और 50हजार कर दी गयी है.
कैबिनेट में लिये गए अन्य महतवपूर्ण फैसले:
-पशुपालकों को भूसा वा साय्लेज के लिए 75 फीसदी सब्सिडी
-बीएसएनएल को फोर जी नेटवर्क के लिए मिलेगी निशुल्क जमीन
-सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सजा के बजाय जुर्माना लगेगा
-जमरानी बाँध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी
-केदारनाथ आपदा से प्रभावित कारोबारियों को मुआवजा राशि देने की मंजूरी
-केदारनाथ में बनेगी कलात्मक ओम मूर्ति
-दुकानों और माल में कामगारों के लिए बैठने की करनी होगी व्यवस्था
-टीएचडीसी और यूजेवीएनएल मिलकर बनाएगी बिजली परियोजना
-भू राजस्व अधिनियम में किया संसोधन
-बाल शर्म कानून में भी होगा बदलाव करने की मंजूरी
-पंचायत प्रतिनिधियों को दस्तावेज जमा न कराने पर अब सजा नहीं
-15 करोड़ से अधिक के काम भी कर सकेगा ग्रामीण निर्माण विभाग
-चम्पावत में एआरटीओ दफ्तर खोलने की मंजूरी
-अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन
-विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तकनीकी पदों की नियामवली को मंजूरी
-सहायक उप निरीक्षक का पदनाम अपर उप निरीक्षक किया
-अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव मंजूर
