उत्तराखण्ड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ज़मीनी स्तर पर सुधार लाने केलिए पूरे राज्य में कलस्टर स्कूलों के गठन का निर्णय लिया है. बता दें, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज देहरादून के एक निजी होटल में शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की,जिसमें प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में न्यूनतम 2 कलस्टर स्कूल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिये अधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के साथ पांच से दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के समायोजन की सहमति बनाते हुये सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए गए हैं. इसका दायित्व ‘खंड शिक्षा’ अधिकारियों को सौंपा गया है. सभी ‘खंड शिक्षा’ अधिकारियों को चयनित कलस्टर स्कूलों, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालयों को नए भवनों के बनाने को लेकर शीघ्र डीपीआर तैयार कराने के निर्देश दिये गये. डीपीआर के गठन के बाद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भौतिक संसाधनों में वृद्धि,शिक्षकों की उपलब्धता एवं छात्र संख्या में वृद्धि होगी. बता दें, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को 30 जून तक डीपीआर जमा करने के निर्देश दिए हैं.
साथ ही, शिक्षा मंत्री द्वारा अधिकारियों के साथ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पर भी चर्चा और समीक्षा की गई; जिसमें:- चयनित कलस्टर विद्यालयों की संख्या, पीएम-श्री स्कूलों की प्रगति, परिषदीय परीक्षा में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन, विद्यालय में तैनात शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, लम्बे समय से लापता एवं बीमार शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की स्वैच्छिक एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रगति आदि बिन्दुओं पर चर्चा व इसकी समीक्षा की.
