देहरादूनः उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में महिलाओं के लिए सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने महिलाओं के सोशल और राजनीतिक समावेशीकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा है। इसके साथ ही, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होने की संभावना जताई है।
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक
उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सराहा। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील कदम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका देने में मदद मिलेगी।
महिलाओं के प्रतिनिधित्व से पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। उन्होंने इसे एक सामाजिक और न्यायसंगत शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और समावेशी नेतृत्व के लिए उत्साहित किया।
उत्तराखंड अब देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को सहकारी संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। इस निर्णय से सहकारिता में विश्वसनीयता और संतुलित निर्णयों की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होने की उम्मीद है।
